लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर बुलडोजर एक्शन, भारी फोर्स तैनात, आखिर क्यों विरोध में उतरे वकील?

कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे वकील

नगर निगम की कार्रवाई का विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि वे पिछले 15 से 20 साल से इन चैंबरों में बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब इन्हें अवैध मानकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है. वकीलों का कहना है कि अगर हाई कोर्ट ने इन चैंबरों को अवैध माना है तो प्रशासन उन्हें हटाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इससे पहले उनके बैठने और काम करने का इंतजाम किया जाना चाहिए. उनका तर्क है कि चैंबर हटने से रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ेगा और उनकी रोजी-रोटी प्रभावित हो सकती है. इसलिए प्रशासन को कार्रवाई से पहले वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए.

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नगर निगम की टीम पहुंची

लखनऊ नगर निगम ने इस बार कुल 245 चैंबरों को अवैध बताकर चिह्नित किया है. इन पर लाल निशान लगाने के साथ पहचान के लिए नंबर भी दर्ज किए गए थे. नगर निगम की ओर से संबंधित चैंबरों को नोटिस जारी करने के बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. टीम मौके पर पहुंची तो बड़ी संख्या में वकील जुट गए और उन्होंने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. वकीलों ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि चैंबरों को हटाने से पहले उनके बैठने के लिए दूसरी जगह तय की जाए. इस दौरान कार्रवाई को लेकर विरोध देखने को मिला.

वैकल्पिक व्यवस्था की मांग पर अड़े वकील

वकीलों का कहना है कि वे बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन प्रशासन को उनके कामकाज और रोजी-रोटी का भी ध्यान रखना चाहिए. उनका मुख्य विरोध चैंबर हटाए जाने से पहले दूसरी जगह का इंतजाम नहीं होने को लेकर है. वकीलों की मांग है कि नगर निगम प्रशासन उनके लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए, ताकि प्रैक्टिस और रोजमर्रा का काम प्रभावित न हो.

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