CM योगी ने कोरोना के कारण दिवंगत 51 पत्रकारों के परिजन को दिए 10-10 लाख रुपये के चेक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले 51 पत्रकारों के आश्रितों को रविवार को 10-10 लाख रुपये की सहायता प्रदान की.

मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित अपने आधिकारिक आवास पर कोरोना संक्रमण के कारण दिवंगत हुए 51 पत्रकारों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये के चेक वितरित किए.

आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा, ‘‘लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मीडिया सीमित साधनों के साथ जान की परवाह किये बिना प्रतिबद्धता के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है। कोरोना संक्रमण से हुई जनहानि से पत्रकार भी प्रभावित हुए.’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों में से 103 कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए. इनमें से कई पत्रकार अपने परिवार के लिए एकमात्र सहारा थे.’’

उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना महमारी के समय केंद्र, राज्य सरकार ने प्रत्येक तबके के कल्याण के लिए कुछ न कुछ उपाय किए. राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है. पिछले वर्ष ऐसे 50 आश्रितों को यह धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है. आज 51 आश्रितों को यह धनराशि प्रदान की जा रही है.’’

आदित्यनाथ ने कहा कि आज 53 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जानी थी. दो दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों का निधन हो जाने के कारण उन्हें धनराशि प्रदान नहीं की जा सकी है.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘दिवंगत पत्रकारों को उपलब्ध करायी जा रही धनराशि छोटी है, मगर यह सरकार की ओर से एक सम्बल है कि संकट के समय में वे अकेले नहीं हैं। मीडिया परिवार के साथ ही, सरकार भी परिवार के रूप में साथ है.’’

उन्होंने दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके साथ है और उन्हें हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन दिवंगत पत्रकारों के बच्चे छोटे और निराश्रित होंगे, उन्हें सरकार की अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा.

आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘राज्य सरकार पत्रकारों को सस्ते में अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर में एक मॉडल पर कार्य कर रही है, जिससे उन्हें आवास के लिए भटकना न पड़े. यह मॉडल सफल हो गया तो हम हर नगर में इस योजना को लागू करना चाहते हैं.’’

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