SC ने UP सरकार से 512 कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर 2018 की नीति पर विचार करने को कहा

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों की समय पूर्व रिहाई के लिए राज्य सरकार की 2018 की नीति को 28 जुलाई, 2021 और मई 2022 में संशोधित किया गया है और अनेक प्रावधानों में लचीलापन लाया गया है.

शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि उम्रकैद काट रहे जो सभी दोषी उसके समक्ष समय पूर्व रिहाई की गुहार लगा रहे हैं.उन्हें 2018 की नीति से पहले दोषी करार दिया गया था और पिछले फैसलों के अनुसार याचिका पर उस नीति के आधार पर विचार करना होगा जो उस दिन लागू थी जब उन्हें निचली अदालत ने दोषी करार दिया था.

उसने कहा, ‘‘उसके अनुसार हम निर्देश देते हैं कि मौजूदा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों की समय पूर्व रिहाई के सभी मामलों पर एक अगस्त, 2018 की नीति के अनुसार विचार किया जाए.’’

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘एक अगस्त, 2018 की नीति स्पष्ट करती है कि उम्रकैद की सजा काटते हुए कोई आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं है और आजीवन कारावास काट रहे प्रत्येक कैदी की पात्रता के अनुरूप अधिकारी समय पूर्व रिहाई की प्रक्रिया पर विचार करेंगे.’’

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