मुफ्त राशन देने की योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई गई तो CM योगी ने PM मोदी के लिए ये कहा

केंद्र सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की अवधि तीन माह यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में योजना तीन महीने बढ़ाने का निर्णय किया गया.

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने केंद्र सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने तक बढ़ाए जाने के फैसले का स्वागत किया.

उन्होंने ट्वीट कर कहा, “आदरणीय प्रधानमंत्री (मोदी) जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट द्वारा ‘PM गरीब कल्याण अन्न योजना’ को आगामी 03 माह तक बढ़ाने का निर्णय अभिनंदनीय है. ‘अंत्योदय’ को समर्पित यह निर्णय करोड़ों परिवारों के लिए ‘निःशुल्क राशन’ की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा. आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी!”

‘44,762 करोड़ रुपये की आएगी लागत’

अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है. यह योजना शुक्रवार 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी. इसे तीन महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिये बढ़ाया गया है.

उन्होंने बताया कि सरकार ने पीएमजीकेएवाई के अप्रैल, 2020 में शुरू होने के बाद अबतक इसपर 3.45 लाख करोड़ रुपये खर्च किये हैं. उन्होंने कहा कि योजना को तीन महीने के लिये बढ़ाये जाने से अतिरिक्त 44,762 करोड़ रुपये खर्च होने से इस पर कुल व्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा.

ठाकुर ने कहा कि एक अक्टूबर से तीन महीने के दौरान गरीबों को 122 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा.

बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत आने वाले करीब 80 करोड़ गरीबों को बिना किसी लागत के प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न (चावल और गेंहू) अतिरिक्त दिया जाता है.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल, 2020 में तीन महीने के लिये लायी गयी थी.

अब तक 6 बार बढ़ाई गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

• पीएमजीकेएवाई को छह बार बढ़ाया गया है. पहला चरण: अप्रैल-जून 2020 था.

• दूसरा चरण: जुलाई-नवंबर 2020.

• पहले चरण में अप्रैल-जून के दौरान 19.4 करोड़ लाभार्थी परिवारों को एक किलो दाल भी दी गई. दूसरे चरण में एक किलो चना भी प्रति व्यक्ति दिया गया.

• कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद योजना फिर से पेश की गयी.

• तीसरा चरण : मई-जून 2021 था. इस चरण से दाल का वितरण बंद कर दिया गया.

• चौथा चरण: जुलाई-नवंबर 2021.

• पांचवां चरण: दिसंबर 2021 से मार्च 2022.

• छठा चरण: अप्रैल-सितंबर 2022.

• सातवां चरण: अक्टूबर-दिसंबर 2022.

• पहले से छठे चरण में योजना के तहत कुल खर्च 3.45 लाख करोड़ रुपये रहा.

• सातवें चरण में 1.22 करोड़ टन गेहूं और चावल का आवंटन किया गया है. इस पर 44,762 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है.

• पूरे सातों चरण में खर्च 3.91 लाख करोड़ रुपये जबकि खाद्यान्न आवंटन 11.21 करोड़ टन.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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