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UP News: उत्तर प्रदेश में 2.44 लाख राज्य कर्मियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को नहीं सौंपा है. इसके चलते अब सरकार ने सख्त कदम उठाने की बात कही है. हालांकि, सरकार की ओर से कर्मचारियों की मांग पर उन्हें समय दिया गया है. इससे पहले मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक सभी कर्मियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे. निर्धारित तारीख तक केवल 74% कर्मियों ने ही अपनी संपत्ति का विवरण दिया. सरकार ने वेतन रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर समय बढ़ाया गया. बता दें कि यूपी सरकार ने कर्मचारियों को 1 महीने का और वक्त दिया है.
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किन विभाग के कर्मियों ने नहीं दिया है ब्यौरा?
प्रदेश में कुल 8,46,640 राज्य कर्मियों में से 6,02,075 ने ही संपत्ति का ब्यौरा दिया है. टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि, और महिला कल्याण विभाग के कर्मियों ने ब्यौरा दिया है, जबकि बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग को अभी ब्यौरा देना बाकी है.
मुख्य सचिव मनोज सिंह ने ये बताया
डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग से पत्र लिखकर त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते पुलिस कर्मियों के लिए अधिक समय मांगा है. मुख्य सचिव मनोज सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को विभाग के अनुसार अलग-अलग समय दिया गया है और फिलहाल किसी का वेतन नहीं रोका गया है.
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