अपर्णा यादव: विधानसभा, राज्यसभा और अब विधान परिषद, एक-एक कर सब लिस्ट आउट, फिलहाल इंतजार

शिल्पी सेन

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यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सफलता का सिलसिला रखते हुए पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में 36 सीटों में से 33 पर क्लीन स्वीप करके और उसके बाद राज्यसभा की 11 में से 8 सीटों पर चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन दर्ज कर अपना प्रदर्शन बरकरार रखा, तो एक बार फिर विधान परिषद की 9 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है.

इस बीच जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती रही उस नाम को किसी लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई. मुलायम परिवार की छोटी बहू और लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ चुकीं अपर्णा यादव को फिलहाल सिर्फ इंतजार करना पड़ा है. हालांकि, हर सूची आउट होने से पहले सबसे ज्यादा कयास अपर्णा यादव के नाम पर ही लगाए जाते रहे.

बीजेपी के 9 प्रत्याशियों ने विधान परिषद के लिए नामांकन की आख़िरी तारीख़ 9 जून को नामांकन किया. हालांकि, सूची में 7 मंत्रियों को शामिल करना तय था, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य और मंत्री भूपेन्द्र चौधरी का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा है और 5 ऐसे मंत्री हैं जिनको विधान परिषद भेजना औपचारिक रूप से जरूरी था क्योंकि बिना किसी सदन का सदस्य बने उनको सरकार में शामिल किया गया था. इसलिए उनको सदन में भेजने की औपचारिकता जरूरी थी. पर इसके बावजूद दो सीटों के लिए अटकलें लगायी जाती रहीं और इन दो सीटों के लिए कई नाम चर्चा में रहे. उनमें मुलायम परिवार की छोटी बहू और चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुईं अपर्णा यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. पर बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को चुनाव में उनकी दावेदारी छोड़ने का ईनाम देते हुए उनको विधान परिषद भेजने का फैसला किया.

हर सूची से पहले दावेदारी के कयास

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दरअसल, अपर्णा यादव को विधानसभा चुनाव से पहले टिकट के दावेदार के रूप में, उसके बाद विधान परिषद चुनाव में भी दावेदार के रूप में देखा गया. लेकिन दोनों बार पार्टी की घोषित सूची में उनका नाम नहीं आया.

इसके बाद राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पर कयास लगते रहे. वो सूची भी घोषित हुई पर उनका नाम नहीं घोषित हुआ और अब विधान परिषद की लिस्ट जारी होने से पहले तक प्रत्याशी बनने की चर्चा होती रही. पर सूची में बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया.

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी बाहर से आए उन्हीं नेताओं को ‘सीट’ reward के तौर पर देती है जिनकी उपयोगिता या तो साबित हो चुकी है या आगे साबित हो सकती है. पार्टी में अगर कोई ऐसा हाई प्रोफाइल चेहरा शामिल होता है तो भी उनको अपनी निष्ठा संगठन के प्रति साबित करनी पड़ती है. ये इसलिए भी है क्योंकि रणनीति के तहत बीजेपी जब कभी ऐसे धुर विरोधियों या विरोधी खेमे के नेताओं को पार्टी में शामिल करती है तो संगठन में हर स्तर पर उन नेताओं की स्वीकार्यता नहीं होती. इसके लिए कुछ वक्त लगता है. हां, अगर तात्कालिक रूप से उनसे कोई सियासी लाभ मिल रहा हो तो पार्टी इस फैक्टर को दरकिनार भी कर देती है. हालांकि, कई बार ये बात तय ही रहती है पर किसी नेता के शामिल होने पर पार्टी जाहिर तौर पर यही कहती है किसी से कोई वायदा सीट के लिए नहीं किया जाता.

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पिछले कई वर्षों में ऐसे ढेरों उदाहरण हर स्तर पर मौजूद हैं. हाल के वर्षों में सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया जा सकता है. खुद बीजेपी की शीर्ष नेताओं में शामिल रहीं स्व. राजमाता विजयराजे सिंधिया हो या बाद में कांग्रेस का चेहरा बन चुके माधवराव सिंधिया, उनके सियासी वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर उनको मिलने वाले पद को लेकर बहुत कयास लगे थे. पर पार्टी ने उनकी उपयोगिता को माना जब उन्होंने विधायकों को साथ लाकर कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी में सियासी तौर पर अपनी उपयोगिता साबित की.

वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल कहते हैं, ‘अपर्णा यादव अभी अपनी उस उपयोगिता को नहीं दिखा पायी हैं जिसकी अपेक्षा उनसे की गयी है. ये ठीक है कि चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी के कहने पर पार्टी के लिए प्रचार किया पर बड़े आयोजनों में एकमात्र लखनऊ में आयोजित वही मार्च है जो महिला वोटरों को संदेश देने के लिए उन्होंने बीजेपी की दूसरी महिला नेत्रियों के साथ किया था. इसके अलावा अपर्णा यादव ने अपने दम कर बहुत सक्रियता बाद में नहीं दिखाई. जाहिर है पार्टी में अभी इस बात को साबित होना है कि सियासी तौर कर अपर्णा क्या कर सकती हैं.’

पार्टी के सूत्र भी इसी बात की पुष्टि करते हैं. अगर अपर्णा यादव को कोई पद दिया जाता है तो आगे वो किस तरह सियासी लाभ बीजेपी को पहुंचा सकती हैं ये पार्टी देखेगी.

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विधानसभा चुनाव के पहले से चर्चा

दरअसल, समाज सेवा में सक्रिय अपर्णा यादव ने जब चुनाव से ऐन पहले बीजेपी का दामन थामा तो बहुत सारे लोगों को इस बात का भरोसा था कि पार्टी अपर्णा को किसी सीट से चुनाव लड़ा सकती है.

हालांकि, अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से लड़ा था लेकिन उनको बीजेपी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद बीजेपी सरकार बनी तो भी अपर्णा यादव लगातार अपने इसी क्षेत्र में सक्रिय रहीं, लोगों के बीच जाती रहीं.

इस बीच हर राजनीतिक मुद्दे पर वो खुल कर बोलती रहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की. वो कहती भी रहीं कि जो उनको सही लगता है उस पर वो बोलती हैं. भले ही पीएम का स्वच्छता अभियान हो या सीएम के विकास कार्य अपर्णा यादव ने कई बार अपने बातों को पार्टी लाइन से हट कर बेबाकी से रखा और पार्टी को असहज करती रहीं.

विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अपर्णा यादव के शामिल होने से इस कयास को बल मिला कि अपर्णा को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है. कैंट सीट को लेकर कई दावेदार होने की वजह से कैंट सीट की घोषणा में देरी हुई हो इस वक्त भी अपर्णा यादव की दावेदारी को एक वजह माना गया. हालांकि, ये भी चर्चा होती रही कि पार्टी अपर्णा यादव को कैंट जैसी सुरक्षित सीट न देकर कोई और सीट से सकती है. पर अपर्णा यादव ने खुद हर बार यही कहा कि वो किसी सीट की वजह से बीजेपी में नहीं आई हैं और उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है. पार्टी जरूर उन लोगों के लिए कुछ सोचती है जो कार्यकर्ता हैं और वो भी उनमें से एक हैं.

पार्टी के एक नेता ये भी कहते हैं कि पार्टी सबके लिए सोचती है और आगे आने वाले दिनों में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करेगा, ये कोई नहीं जानता. आगे निगमों और आयोगों में भी जगह बन सकती है. साथ ही विधानपरिषद की मनोनयन वाली सीटों पर भी नाम तय होने हैं. पर इसके बावजूद अभी कुछ तय नहीं है क्योंकि पार्टी में समायोजन के लिए कार्यकर्ताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है.

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