आजम खान के लिए राहत वाली खबर, जौहर यूनिवर्सिटी के दो भवनों पर लगी सील को प्रशासन ने हटाया

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आजम खान के लिए राहत वाली खबर, जौहर यूनिवर्सिटी के दो भवनों पर लगी सील को प्रशासन ने हटाया
तस्वीर: आमिर खान, यूपी तक.

समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता और विधायक मोहम्मद आजम खान के लिए एक राहत वाली खबर सामने आई है. राजस्व प्रशासन की टीम ने आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammad Ali Jauhar University) के दो भवनों पर लगाई गई सील हटा ली है. इसके अलावा जल्द ही जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि पर तार बाड़ लगाकर सरकारी कब्जा बनाए जाने की कार्रवाई को भी हटाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी है.

अहम बिंदु

Azam Khan News: दरअसल उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान के ऊपर 90 मुकदमे दर्ज किए गए. इनमें उनकी जमानत हो चुकी है. इनमें से कुछ मामलों में हाई कोर्ट से सशर्त जमानत दी गई थी. जिस शर्त के अनुसार जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में कथित रूप से शत्रु संपत्ति की भूमि को कब्जाने का आरोप भी था और शर्त लगाई गई कि इस जमीन को सरकारी कब्जे में दिया जाएगा, आजम खान की ओर से कोई विरोध नहीं किया जाएगा, तभी जमानत प्रभावी होगी.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भवन को किया गया था सील

UP News Hindi : हाई कोर्ट के इस आदेश पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर स्थित कथित शत्रु संपत्ति को चिन्हित किया और उस पर बने भवनों को सील कर दिया था. साथ ही भूमि को तार-बाड़ लगाकर सरकारी कब्जे में ले लिया था.

हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आजम खान सुप्रीम कोर्ट गए थे. उनका कहना था कि हाई कोर्ट में जमानत की यह शर्त लगाकर अन्याय किया है. यह जमानत की अर्जी थी और इस पर हाई कोर्ट ने सिविल के मामले में फैसले की तरह आदेश देकर यूनिवर्सिटी की संपत्ति को गलत तरीके से प्रशासन के कब्जे में दे दिया, जिससे छात्रों की पढ़ाई संभव नहीं हो पाएगी.

आजम खान की रिट पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था और उस आदेश के तहत कब्जे में ली गई भूमि पर से सरकारी कब्जा हटाने के आदेश दिए थे. इसी आदेश के बाद रामपुर जिला प्रशासन ने तहसील सदर राजस्व विभाग के अधिकारियों को जौहर यूनिवर्सिटी भेजा था, जिन्होंने सील किए गए दो भवनों से अपनी सील हटा ली. इस तरह जौहर यूनिवर्सिटी के दो भवनों से सरकारी कब्जा तो हट गया. अब भूमि पर से सरकारी कब्जा हटाने के लिए शीघ्र ही प्रशासन कार्रवाई करेगा.

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