8th Pay Commission: अगर सरकार ने कहा OK तो 29 लाख मिलेंगे एक्स्‍ट्रा, इन कर्मचारियों को मिलने लगेगी मोटी सैलरी

यूपी तक

• 08:09 PM • 03 Sep 2026

8वें वेतन आयोग की जयपुर बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स ने सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने की मांग रखी है. मौजूदा 3 फीसदी इंक्रीमेंट को बढ़ाकर कम से कम 7 फीसदी करने की मांग की गई है.

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8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं. जयपुर में हुई 8वें वेतन आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है. अब अगली बैठक 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में होगी. जयपुर की बैठक में कर्मचारी और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने वेतन और पेंशन से जुड़े कई मुद्दों पर आयोग के सामने अपनी बातें रखीं.

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बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट को लेकर हुई. कर्मचारी प्रतिनिधियों ने मौजूदा 3 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए 3 फीसदी की बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है. फिलहाल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सालाना 3 फीसदी इंक्रीमेंट मिलता है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 7 फीसदी किया जाना चाहिए.
 

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ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी फेडरेशन (AINPSEF) ने भी 8वें वेतन आयोग के सामने हर साल 7 फीसदी इंक्रीमेंट की मांग रखी है. अगर यह मांग स्वीकार होती है तो कर्मचारियों की सैलरी पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है.
 

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इसे एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए किसी लेवल-8 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹47,600 है और 8वें वेतन आयोग में 2.15 फिटमेंट फैक्टर तय होता है. स हिसाब से कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹1,02,340 हो सकती है. इसके अलावा डीए और एचआरए को जोड़ने पर कुल सैलरी इससे और ज्यादा हो जाएगी.
 

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अब अगर इसी बेसिक सैलरी पर हर साल 7 फीसदी इंक्रीमेंट मिलता है तो सैलरी में लगातार बढ़ोतरी होगी. दिए गए कैलकुलेशन के मुताबिक पहले साल: ₹12,28,080 सालाना, दूसरे साल: ₹13,14,046 सालाना, तीसरे साल: ₹14,06,029 सालाना, चौथे साल: ₹15,04,451 सालाना और पांचवें साल: ₹16,09,762 सालाना हो जाएगी. 7 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट का असर कुछ साल बाद काफी बड़ा हो सकता है.
 

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अगर इसी तरह आगे भी हर साल 7 फीसदी इंक्रीमेंट मिलता रहे तो 10वें साल में सालाना सैलरी बढ़कर ₹1,69,67,703 हो सकती है. दिए गए कैलकुलेशन के अनुसार, 7 फीसदी इंक्रीमेंट लागू होने पर 10 साल की अवधि में कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी के स्तर पर करीब ₹29 लाख अतिरिक्त मिल सकते हैं.
 

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