यूपी के निकाय चुनावों को मिलेगा ग्रीन सिग्नल या फंसेगा पेच? हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से बहस कर रहे पीयूष पाठक ने यूपी तक से बातचीत में कहा कि सरकार की तरफ से 2017 में मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला नहीं अपनाने को लेकर हमने याचिका दाखिल की थी.

पीयूष पाठक ने यूपी तक को बताया कि संविधान ने ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्देश दिए हैं. उसका पालन नहीं किया गया है. जबकि राज्य सरकार की तरफ से मंडल कमीशन को आधार बनाया गया है. हमारी तरफ से कहा गया कि मंडल कमीशन में राजनीतिक पिछड़ेपन को शामिल नहीं किया गया था,सिर्फ आर्थिक व जातिगत आरक्षण की बात की गई है. सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट में राजनीतिक बैकवार्डनेस को शामिल किया गया है. इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट नहीं अपनाने पर चुनौती दी है.

बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुबह 10:30 बजे से निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है. अब तक याचिकाकर्ता की तरफ से पक्ष रखा गया है. लंच के बाद इस मामले में सरकार भी अपनी पक्ष रखेगी, बहस करेगी उसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों के तर्क और बहस सुनने के बाद निर्णय सुनाएगी.

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