योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने बेहतर तरीके से काम करने के लिए लोगों से मांगे सुझाव

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कैसे बेहतर किया जाए, क्या बदलाव की जरूरत है, कहां पर गड़बड़ी है, इन सभी सवालों का हल ढूंढने के लिए आईपीएस से नेता बने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने विभाग को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं.

योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए असीम अरुण ने एक नया प्रयोग शुरू किया है. सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्री असीम अरुण सुझाव ने मांगे हैं कि विभिन्न योजनाओं को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से बिना भ्रष्टाचार के पहुंच सके.

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से 100 दिन, 6 महीने और 1 साल की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है. इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग ने सोशल मीडिया पर आम जनता से सुझाव मांगे हैं. जनता से मिले सुझावों के आधार पर ही विभाग के लिए भविष्य की कार्य योजना तैयार की जाएगी.

समाज कल्याण विभाग द्वारा सरकार की चलाई जा रहीं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ पेंशन योजनाओं को भी संचालित किया जाता है. जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति वितरण, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, आश्रम पद्धति विद्यालय, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, वृद्धावस्था संचालन की योजनाएं शामिल हैं.

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के द्वारा मांगे सुझावों का बेहतर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. महज 24 घंटे के अंदर हजारों की संख्या में लोग सुझाव दे रहे हैं कि किस योजना में क्या बेहतर काम किया जाए. कोई लिख रहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाए, जिससे योजनाओं की जानकारी समाज के हर वर्ग को हो सके और उसका लाभ लेने के लिए विभागों के चक्कर न लगाना पड़े.

वहीं किसी ने सुझाव दिया है कि विभाग की सभी योजनाओं को पारदर्शी, जनसहयोगी और सुगम्य बनाने के लिए आवेदन से लेकर सत्यापन और निर्गतीकरण सभी कार्य कंप्यूटरीकृत कर समय अवधि की बाध्यता के साथ पारदर्शी और सरल करना चाहिए.

फिलहाल समाज कल्याण मंत्री की तरफ से शुरू की गई इस पहल में जनता से मिल रहे सुझावों को एक साथ इकट्ठा कर कार्य योजना बनाने का रूप दिया जा रहा है.

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