यूपी में 40 लाख युवाओं को मिलने वाला है मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन, पूरा स्टेप जान लीजिए

यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में युवाओं के लिए डिजिटल क्रांति का रास्ता साफ कर दिया है. वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि इस साल प्रदेश के 40 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे. 
 

इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है. युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण और 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के विस्तार के लिए बजट में कुल 2374 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
 

यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, यह योजना पहले से ही सफल रही है. अब तक प्रदेश में 49 लाख 86 हजार टैबलेट और स्मार्टफोन छात्रों को निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं, जिससे उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिली है.
 

टैबलेट पाने के लिए छात्रों को 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के तहत अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के माध्यम से पंजीकरण कराना होता है. शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पात्र छात्रों का डेटा 'डिजी शक्ति' पोर्टल पर अपलोड किया जाता है.
 

यह लाभ स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), डिप्लोमा, कौशल विकास और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है. संबंधित विभाग डेटा वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थियों की सूची फाइनल करता है.
 

सिर्फ गैजेट ही नहीं, सरकार युवाओं को परीक्षाओं के लिए भी तैयार कर रही है. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 163 केंद्रों पर 23000 से अधिक युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है.
 

बजट में रोजगार का भी जिक्र है. सरकार का दावा है कि 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 2.19 लाख भर्तियां की गई हैं और फिलहाल 83,122 अराजपत्रित पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है.
 

सरकार युवाओं को 'जॉब गिवर' बनाना चाहती है. इसके लिए 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के तहत बिना गारंटी और बिना ब्याज के लोन देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.