केंद्रीय बजट के ‘अहम प्रावधान’ का जिक्र कर CM योगी बोले- ‘इकॉनमी को मिलेंगी नई ऊंचाइयां’
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस…
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट पर अपनी राय सामने रखी है. उन्होंने कहा है, ”आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले, सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाले यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं.”
इसके आगे उन्होंने कहा, ”समाज के प्रत्येक तबके, खास तौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं.”
सीएम योगी ने कहा, ”बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है.”
उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियों के प्रावधान से भारत और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के युवाओं को और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.
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सीएम योगी ने कहा,
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”महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ-साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है.”
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”राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान, और भी ऐसे प्रावधान हैं. नदियों को जोड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होना. 400 वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा से आवागमन और भी आसान होगा.”
सीएम योगी ने कहा, ”रोड इन्फ्रास्ट्रक्टर, एयरपोर्ट, कार्गो के निर्माण के लिए, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान होना, देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा.”
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केन बेतवा को लेकर यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, ”44605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा.”
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