Moradabad Encroachment Case: लाजपत नगर में कथित अवैध धार्मिक निर्माण पर कार्रवाई की मांग, राष्ट्रीय बजरंग दल ने उठाई आवाज

ज्ञापन में बताया गया कि संगठन ने इस विषय पर पहले भी प्रशासन को दो बार अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है. स्थानीय नागरिकों के अनुसार, उक्त सरकारी भूमि पर पहले एक ज़ियारत का निर्माण हुआ, तत्पश्चात मदरसा संचालित किया गया और वर्तमान में मस्जिद का निर्माण किया गया है. संगठन का कहना है कि यदि यह भूमि सरकारी या सार्वजनिक उपयोग की है, तो इसकी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

राष्ट्रीय बजरंग दल ने जिलाधिकारी से चार प्रमुख मांगें रखीं,

भूमि अभिलेखों की निष्पक्ष जांच और सत्यापन.
अवैध निर्माण पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई.
दोषी व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई.
पूरे प्रकरण की समयबद्ध जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग.

इस अवसर पर संगठन के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने कहा,

"राष्ट्रीय बजरंग दल किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण या सरकारी भूमि के दुरुपयोग के खिलाफ सदैव आवाज उठाता रहा है. हमारा उद्देश्य किसी समुदाय विशेष का विरोध नहीं, बल्कि कानून के शासन और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना है.यदि लाजपत नगर की उक्त भूमि पर नियमों के विपरीत निर्माण हुआ है, तो प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर कठोर एवं वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन द्वारा लंबे समय तक जनभावनाओं की उपेक्षा की गई तो राष्ट्रीय बजरंग दल लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में व्यापक जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होगा.

ज्ञापन कार्यक्रम में संगठन के सुरेश गुप्ता, शरद रस्तोगी, विजय शर्मा, इशांक भारद्वाज, अभिषेक श्रीवास्तव, महानगर मीडिया प्रभारी जतिन प्रजापति, सुशांत गुप्ता, रमेश प्रजापति, अनुज आर्य, गोविंद सिंह, रोहित कश्यप, अभिषेक सैनी, गौतम, मोनू, शिवम, सुंदर, अजय बंश, बिशु, ललित, हर्षित, अनुराग, सुमित और अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

संगठन ने प्रशासन से यह भी मांग की कि पूरे मामले में पारदर्शिता बनाए रखते हुए जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि क्षेत्रवासियों का प्रशासन पर विश्वास बना रहे.